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बाल अधिकारों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है-सलाहकार गनई Newsखबर. Dated: 6/12/2019 12:31:42 AM | No. of Hits 105




बाल अधिकारों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है-सलाहकार गनई
जम्मू-कश्मीर राज्य में किशोर न्याय संबंधी पुस्तक, दिशानिर्देश
जारी किये
श्रीनगर 11 जून 2019-राज्यपाल के सलाहकार खुर्शीद अहमद गनई ने आज दूर-दराज और जनजातीय समुदायों के बच्चों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया।
सलाहकार ने यह बात समाज कल्याण विभाग और सेव द चिल्ड्रेन एन.जी.ओ. के सहयोग से समाज कार्य विभाग और कश्मीर विष्वविद्यालय द्वारा आयोजित ‘खुशहाल बचपन सुनिश्चित करने में मुद्दे और चुनौतियां’ विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में कही। गनई, जो कि शिक्षा एवं समाज कल्याण विभागों के सलाहकार-प्रभारी हैं, ने अपने संबोधन के दौरान भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों की गणना की, जो बच्चों के कल्याण और संरक्षण की गारंटी देते हैं।
उन्होंने सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया, जिसमें लड़कियों सहित बच्चों के हित भी शामिल हैं। उन्होंने इनके बारे में जागरूकता पैदा करने की सलाह दी ताकि लक्षित आबादी उनसे लाभान्वित हो। उन्होंने विद्वानों से आग्रह किया कि समाज के इस अतिसंवेदनशील वर्ग की बेहतरी के लिए एक परिचालन और कार्रवाई योग्य अनुसंधान किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि ‘‘अगर हर कोई अपनी व्यक्तिगत क्षमता में अपने कर्तव्यों के लिए सचेत है, तो बच्चों के मुद्दे काफी हद तक हल हो जाएंगे,‘‘।
सलाहकार ने यह भी कहा कि अनाथालयों के प्रसार के बजाय ‘‘हमें इन बच्चों के पालन-पोषण और गोद लेने के लिए समर्थन करना चाहिए, जो उन्हें घरेलू माहौल में लाने के लिए सुनिश्चित करेंगे।‘‘
अपने संबोधन में, गनई ने कहा कि सरकार द्वारा हाल ही में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) और बाल संरक्षण समितियों के गठन जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।
सलाहकार ने सेमिनार के आयोजकों को निर्देशित किया कि सम्मेलन के दौरान किए गए विचार-विमर्श के आधार पर एक समापन पत्र तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि बाल कल्याण तंत्र को बेहतर बनाने के लिए कागज पर विचार किया जाएगा।
बाद में, सलाहकार ने स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी के जुनैद-उल-इस्लाम और खैर-उन-निसा द्वारा किशोर न्याय पर लिखित एक पुस्तक और दिशानिर्देश जारी किए।
संख्या 4623

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