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जनजातीय मामले सचिव ने प्री, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृŸिा की स्थिति की समीक्षा की Newsखबर. Dated: 8/3/2019 12:08:36 AM | No. of Hits 114



जनजातीय मामले सचिव ने प्री, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृŸिा की स्थिति की समीक्षा की
श्रीनगर, 02 अगस्त 2019-जनजातीय मामले और सहकारिता सचिव अब्दुल मजीद भट्ट ने आज राज्य के जनजातीय, गुज्जर और बक्करवाल छात्रों के लिए प्री-मैट्रिकुलेशन और पोस्ट-मैट्रिकुलेशन छात्रवृत्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई।
जनजातीय मामले विशेष सचिव एम.एस. चौधरी, उच्च शिक्षा के विशेष सचिव आर.ए. इंकलाबी, निदेशक कॉलेज जम्मू व कष्मीर डॉ. यासीन अहमद, स्कूली शिक्षा निदेशक कश्मीर मोहम्मद यूनिस मलिक, निदेशक जनजातीय मामले मुश्ताक अहमद, निदेशक वित्त अब्दुल मजीद भट्ट, संयुक्त निदेशक स्कूली शिक्षा जम्मू जे.के. सूदन, संयुक्त निदेशक योजना आशिक अहमद भट्ट के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
सचिव ने योग्य आवेदकों के बीच जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया ताकि अधिक से अधिक छात्र योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्री-मैट्रिकुलेशन और पोस्ट-मैट्रिक स्तर पर अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।
जनजातीय मामलों के निदेशक ने मल्टीमीडिया प्रस्तुति के माध्यम से बैठक में छात्रवृत्ति के अनुदान के लिए चयन, पात्रता और विनिर्देशन के बारे में जानकारी दी।
यह भी बताया गया कि पोस्ट मैट्रिक के लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) से ेबीवसंतेीपचेण्हवअण्पद पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा जबकि प्री मैट्रिक के लिए ऑफलाइन मोड के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
छात्रों के लिए योजना को सुलभ बनाने के लिए विभिन्न मूल्यवान सुझाव भी दिए गए। इस बात पर भी चर्चा हुई कि इस प्रायोजन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को छात्रवृत्ति जमा करने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
संख्या 5132

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